काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज–टीएससी) नतिरेको, ढिलो बुझाएको तथा दस्तुर लाग्ने आधार नै कम देखाएर बिलिङ गरेको आरोपमा सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ।
यस विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न आईएसपी कम्पनीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको टीएससी बुझाउन माग आदेश जारी गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटका कारण विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो।
